काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले भविष्यका नागरिकको स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिएको बताउनुभएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट रूपमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको र यसबाट भविष्यका नागरिकको स्वास्थ्य पनि सबल हुने भएकाले प्रस्ताव दर्ता गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद सीता थपलियाले संसद्मा धारणा राख्नका लागि तयारी गरिरहँदा विषयको गम्भीरता अनुसार बोलेर मात्र तत्काल केही नहुने देखेपछि प्रस्ताव बनाएर दर्ता गराएको बताउनुभयो । प्रस्तावका विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा तोसिमा कार्की पनि सकारात्मक रहेकाले यो पारित भएर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रस्तावमा ‘बच्चा जन्माउने र हुर्काउने महिलाको काम हो’ भन्ने सोच अहिलेको समाज पनि रहिरहँदा धेरै दिदीबहिनी आमा बन्नबाट पछि हट्नुभएकाले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
सुत्केरी बिदा छ महिना पुर्याउनुपर्नेमा पनि प्रस्तावले जोड दिएको छ । प्रस्ताव कानुन बनेमा गिट्टी कुट्ने आमादेखि सरकारी जागिरेसम्म लाभान्वित हुने सांसद थपलियाको भनाइ छ । यो प्रस्ताव सबै सुत्केरी आमालाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई स्वस्थ्य नागरिक उत्पादन र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न सकिनेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिनुभएको छ । प्रस्तावका समर्थक सांसद सरस्वती लामाले छ महिनाको प्रयासपछि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा सबै सांसद रहेका भन्दै यसले छिट्टै कानुनको रुप लिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यो प्रस्तावलाई अझ परिस्कृत र सान्दर्भिक बनाउन यस्ता छलफल उपयोगी हुनेमा सांसदहरूले जोड दिनुभयो । उहाँले केही पुरुषले महिलाका समस्या नबुझ्ने गरेकाले सम्झाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपालको जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव दुई प्रतिशत महिला छन् । पन्ध्रदेखि ५९ वर्षका ८७ लाख र २०-४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहका छन् । निजामतीमा ३०, शिक्षकमा २७, स्वास्थ्यमा ५५, बैंकिङमा २५-३० र गार्मेन्टमा १८ प्रतिशत महिला पुगिसक्दा पनि ‘बच्चा जन्माउने र हुर्काउने आमाकै काम हो’ भन्ने सोचले गर्दा धेरै दिदीबहिनी आमा बन्नबाट पछि हट्ने गरेको तथ्य पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाकी डा गौरी प्रधानले सुत्केरी बिदा छ महिना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत गर्दै आमा र शिशु स्वस्थ राख्नलाई छ महिना सुत्केरी बिदा बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि सुत्केरी बिदा छ महिना बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
आमाको पौष्टिक दूध शिशुले छ महिनासम्म सेवन गर्दा नसर्ने रोग लाग्न नियन्त्रण हुने पुष्टि भएको छ । सुत्केरीलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन पुरुषलाई पनि ४२ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा आवश्यक छ”, महाशाखा प्रमुख प्रधानले भन्नुभयो । सिंहदरबारमा खुलेको शिशु स्याहार केन्द्रमा हाल ९५ जनाले सेवा लिइरहेका व्यवस्थापक सङ्गीता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म ६६५ जनाले सेवा लिइसकेका भन्दै उहाँले चार महिनादेखि तीन वर्ष उमेर समूहका शिशुले सेवा लिइरहेको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले हाल कानुनमा भएको ९८ दिनको सुत्केरी बिदासमेत कतिपय क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा नरहेकाले अदालतसम्म जानुपरेको घटना स्मरण गर्नुभयो । गत वैशाख ४ गते संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले ९८ दिनको सुत्केरी बिदाबाट बञ्चितलाई सहयोग पुगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
“मानसिक तथा समग्र स्वास्थ्यका लागि पनि सुत्केरीलाई ९८ दिनको बिदाले पुग्दैन, कम्तीमा छ महिना तलबी बिदा आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन र प्रस्तावलाई छुट्टाएर हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले कानुन बनेपछि मात्रै अधिकारका लागि लड्न सकिने बताउनुभयो । नागरिकको अधिकारका लागि कानुन निर्माणमा मञ्च सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ताहरू सीमा धामी, विमला खड्का, विष्णु बस्याल, नेपाल बारकी हसिना प्रधान, मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्याल र अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठलगायतले प्रस्तावलाई थप सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले बताउनुभयो।रासस
