काठमाडौँ । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घलेको केन्द्रीय साधारण सभाले विधानका केही बुँदालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सभामा सङ्घको आगामी कार्यदिशाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । सभामा २६ जिल्लाका सभापति, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको सहभागिता रहेको सङ्घले जनाएको छ । सभामा सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष डा राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले सस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउनुभयो । सभाका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा प्रवीन शाक्यले सङ्घद्वारा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो भने निमित्त कार्यक्रम निर्देशक प्रमिश थापा, अर्थ निर्देशक नवराज ढकाल, वरिष्ठ मानव स्रोतसाधन व्यवस्थापक रवीन्द्र कार्कीले सङ्घको गतिविधिका बारेमा सभालाई अवगत गराउनुभएको सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसैगरी सङ्घका कोषाध्यक्ष निर्माणकुमार श्रेष्ठ, सदस्य कमला सापकोटाले संस्थालाई दिगो र सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । परिवार योजना सेवा प्रदायक अग्रणी संस्था यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एवं परिवार योजना सेवा प्रदायक अग्रणी सो संस्था वरिष्ठ समाजसेवी द्वारिकादेवी ठकुरानीको पहल र सक्रियतामा विसं २०१६ अजोज २ गते स्थापना भएको थियो । सङ्घले हाल ३१ जिल्लामा रहेका आफ्ना सेवा केन्द्रमार्फत ३५० नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा विस्तारित कार्यक्रम तथा सेवा केन्द्रमार्फत समुदायमा आफ्ना सेवा पु¥याइरहेको छ । सङ्घले विशेषगरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा जोखिम समुदायमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका सूचना तथा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा पु¥याइरहेको छ । सङ्घका ८० प्रतिशतभन्दा बढी ‘क्लाइन्टस्’ सोही समुदायका छन् । नेपालमा परिवार नियोजन कार्यक्रमको सुरुआत गरेको दिन १८ सेप्टेम्बर १९५९ लाई आधार मानेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सन् २०१४ मा प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर १८ लाई राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार योजना सेवाको अधिकार हरेक व्यक्तिको समान मानवअधिकार हो र सबै वर्गले यसको निर्वाधरुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने मुख्य ध्येयका साथ स्थापित सङ्घले अन्तरराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको सदस्य सङ्घका रुपमा कार्यरत रहेको छ । सङ्घले गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने परिवार नियोजन सेवाको अधिकांश हिस्सा ओगटेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सङ्घले १४ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ । सङ्घले यौन तथा प्रजनन सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हाल एचआइभीको जोखिममा भएका व्यक्तिहरुलाई एचआइभी सङ्क्रमणबाट जोगाउन पाल्पा तथा सुनसरी जिल्लामा आफ्ना शाखा कार्यालयमार्फत प्रेप सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सङ्घले आगामी वर्षमा थप चार लाख यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घले विपद् तथा कोरोना महामारीका अवस्थामा पनि प्रभावित जनसमुदायमा न्यूनतम आधारभूत प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
विसं २०८० को जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४६ घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको जनाएको छ । ती शिविरमा एक लाख पाँच हजार व्यक्तिलाई ५५ हजार ६८५ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजनका विविध सेवा, परामर्श एवं आपत्कालीन मर्यादा राहत सामग्री प्रदान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घले विपद्को बेलामा गरेको सो उत्कृष्ट सेवालाई कर्णाली प्रदेश स्थानीय सरकार तथा विभिन्न पालिकाहरुले कदरपत्रले सम्मान गरेको जनाइएको छ ।
नयाँ रणनीतिक योजना सङ्घले सन् २०२३ देखि २०२८ सम्मका लागि नयाँ रणनीतिक योजना निर्धारण गरेको छ । यसमा परिवार नियोजन, योजनाका साथसाथै व्यक्ति केन्द्रित सेवा, यौनिकता शिक्षामा अग्रसरता, परिवर्तनका लागि एकबद्धता, संस्थागत वृत्तिविकास र दिगोपनाजस्ता मुख्य स्तम्भ रहेका छन् । यी स्तम्भमा आधारित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका कार्यक्रम आगामी पाँच वर्षसम्म विस्तार गर्दै सरकारले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सहयोग पु¥याउनु रणनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
सङ्घले उपलब्ध गराएको विभिन्न सेवा सङ्ख्याअन्तर्गत सन् २०१७ मा ३० लाख ९४ हजार, सन् २०१८ मा ३० लाख ६० हजार, सन् २०२० मा ३२ लाख ४५ हजार, सन् २०२१ मा ३५ लाख ९७ हजार, सन् २०२२ मा ३८ लाख ६० हजार, सन् २०२३ मा ३५ लाख ९६ हजार रहेका छ ।
एकीकृत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन, स्त्रीरोग, (पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण सेवा समेत) गर्भवती जाँच, बाँझोपना, यौन सङ्क्रमण तथा एचआइभी परीक्षण तथा परामर्श , लैङ्गिक हिंसा तथा खोप र अन्य प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श तथा सेवा जारी रहेका छन् । आगामी दिनमा विशेष गरी महिला तथा किशोरी जीवनस्तर माथि उकास्ने यस्ता सेवा प्रदान गर्न अनवरत तल्लीन रहने सङ्घले जनाएको छ । रासस
