सन्दर्भः विश्व एड्स दिवसः एचआइभी रोकथामका लागि रुपान्तरणकारी रणनीति

काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १ मा विश्व एड्स दिवस मनाइन्छ । यो दिवसले एचआइभी/एड्सका बारेमा जनचेतना बढाउने मात्र होइन, धेरै प्रभावित व्यक्ति, परिवार र समुदायहरूलाई कसरी रोकथाम, उपचार र सहयोग सुनिश्चित गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण सवालमा सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण पनि गर्छ ।

एड्सबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको सम्झना गर्ने दिन पनि हो । यो वर्षको नाराले सङ्क्रमितको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै एड्सको रोकथामका प्रयासलाई रुपान्तरण गर्ने अभियानलाई विशेष जोड दिएको छ ।

एचआइभीको प्रकोप अझै सकिएको छैन । धेरै व्यक्ति, परिवार र समुदायहरु अझै पनि एचआइभी सङ्क्रमणको जोखिममा छन् । युएनएड्सको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म करिब नौ मिलियन एचआइभी सङ्क्रमितहरुले उपचार पाएका छैनन् । सन् २०२४ मा १.३ मिलियन व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएका थिए । राष्ट्रिय एड्स, तथा यौनरोग केन्द्रका अनुसार २०२४ को अन्त्य ३४ हजार ३३७ जना एचआइभी सङ्क्रमित भएको अनुमान रहेको छ, जसमध्ये ७७ प्रतिशतले उपचार पाएका छन् । देशका ६४ जिल्लामा ९६ एआरटी केन्द्रबाट एन्टी रेट्रोभाइरल उपचार निःशुल्क उपलब्ध छ । सन् २०२४ मा मात्रै ५६९ व्यक्तिको एड्सका कारणले मृत्यु भएको अनुमान छ । यो सन् २०१० को तुलनामा ८६ प्रतिशतले घटेको हो ।
समन्वयात्मक प्रयासको खाँचो

नेपालको एचआइभी अवस्था केन्द्रीकृत महामारी हो । उच्च जोखिममा रहेका समूहहरू जस्तै लागुपदार्थको प्रयोग गर्ने यौनकर्मी, पुरुष समलिङ्गी, तथा तेस्रोलिङ्गी यौनकर्मीमा एचआइभी सङ्क्रमण बढी छ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेमा ३ प्रतिशत, महिला यौनकर्मीमा २.२ प्रतिशत पुरुष समलिङ्गीमा ६.२ प्रतिशत, भारतमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारमा ०.२ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले सन् २०३० मा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ । अन्य मुलुकहरुमा जस्तैः नेपालले पनि एचआइभी नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । यसका लागि नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनले पनि यी उपलब्धिहरू हासिल भएका हुन् तर यी उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन नेपालले पनि दिगो मार्गचित्रको संरचनात्मक खाका तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ तर यसका लागि अझै पनि समन्वयात्मक प्रयास भएको छैन ।

अतिकम विकसित देशमा एचआइभी रेस्पोन्स अझै पनि जोखिममा छ किनकी उच्च जोखिममा परेका समूहहरूमा रोकथाम, परीक्षण, उपचार र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु पर्याप्त छैनन् । समुदायकै नेतृत्वमा सञ्चालित एचआइभी सेवा पनि अन्तरराष्ट्रिय रूपमै बजेट कटौतीका कारण रोकिने अवस्थामा छन् । यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, समावेशीता, समता, सामाजिक न्यायजस्ता सवालहरु ओझेलमा पर्दैछन् । अनि सीमान्तकृत र प्रभावित समूहहरु थप बञ्चितीकरणमा पर्ने जोखिम बढ्छ ।

एचआइभी रेस्पोन्सका लागि बाह्य दातृ निकायमा निर्भर रहने परम्पराले पनि यतिछिट्टै उल्लेख्य बजेट कटौती भएपछि एचआइभी कार्यक्रमहरुको निरन्तरता र दिगोपनमा थप सङ्कट र चुनौती थपिएको छ । यो परिस्थितिको सामना गर्न राज्यले आन्तरिक बजेट बढाउनुपर्ने, एचआइभी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग साझेदारी बढाउने र स्थानीय नागरिक समाज एवं उच्च जोखिममा परेका समूहहरुको क्षमता अभिवृद्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि एचआइभी सेवालाई समावेशी, एकीकृत र जनकेन्द्रित स्वास्थ्यको मोडेलमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।

दिगो रोकथामका लागि स्वास्थ्यबाहेकका अन्य शिक्षा, सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार. बालबालिका, महिला, सामाजिक संरक्षणलगायत क्षेत्रमा समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बहुक्षेत्रीय समन्वयले नै एचआइभी रोकथामको माग र सेवाको कभरेज बढाउन उल्लेख्य सहयोग गर्छ । केही क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइबाट स्थापित भएका रोकथाम, परीक्षण र उपचारका नयाँ प्रविधि र अभ्यासहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरु जस्तैः थाइल्याण्ड, कम्बोडियाका एचआइभी रेस्पोन्सका कार्यक्रम सफल मानिन्छन् । ती अभ्यासहरूलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्न सक्छ तर यी नयाँ प्रयासहरु पर्याप्त जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको अभावले गर्दा अपेक्षा गरेअनुरुप स्थानीय तहमा प्रभावकारी रुपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् ।

एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिलाई उपचार सेवामा पहुँच बढाउन प्रदेश र स्थानीय स्तरमा परीक्षण, परामर्श र प्रेषण सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । एचआइभी एड्सकाबारेमा जनचेतना बढे पनि दुर्गम क्षेत्रमा सङ्क्रमित व्यक्ति र उनीहरूको परिवारले स्थानीय संस्थाहरुमा पाउनुपर्ने गुणात्मक उपचार, परामर्श सेवा र सहयोग उपलब्ध छैनन् । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त जनशक्ति, औषधि र प्रयोगशालाको अभावले गर्दा एचआइभी सेवाहरु प्रभावित भएका छन् । एचआइभी सेवाको प्रवाहमा असमानतामा घटाउँदै समुदाय र स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ बढी समावेशी, उत्थानशील र दिगो बनाउने दिशामा नयाँ राष्ट्रिय एचआइभी रणनीतिले स्पष्ट मार्गचित्र दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैले एचआइभी रोकथामका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्पष्ट राष्ट्रिय कार्ययोजना र आवश्यक प्राविधिक स्रोत सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

थपिँदो चुनौती

पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय एचआइभी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न अन्तरराष्ट्रिय साझेदार संस्थाले प्राविधिक सहयोगमा निरन्तरता दिँदै आएका थिए । यो सहयोगले एचआइभी सेवामा जोखिम समूहको पहुँच बढाउन उल्लेख्य सहयोग पुगेको देखिन्छ । तर अहिलेका सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमै बजेट कटौतीले गर्दा दातृ निकायको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । यो चिन्ताको विषय हो किनकी एचआइभीका सेवालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषय अहिले मुख्य सवाल बनेको छ । यो परिवेशमा राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा नागरिक समाजका सञ्जालमार्फत सञ्चालित एचआइभी रोकथाम र उपचार सेवा अझ बढी परिणाममुखी बनाउन उनीहरूको सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अर्कोतिर उच्च जोखिममा रहेका समूहहरूको यौनरोग, एचआइभी रोकथाम र उपचार सेवामा सहज पहुँचका लागि सूचना, सञ्चार र परामर्श सेवालाई विस्तार गर्न जरुरी छ । उनीहरूको सुरक्षित जीवनशैलीका लागि व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिने कार्यक्रम बढी प्रभावकारी भएका छन् । समुदायस्तरमा उपलब्ध एचआइभी रोकथाम र उपचार सेवाको नतिजामूलक अनुगमन र सहभागितामूलक मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै तथ्यमा आधारित रोकथामका रणनीति र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

यीबाहेक उपलब्ध स्रोतको पारदर्शिता, समतामूलक वितरण र परिचालनमा थप सुधार गर्नुपर्छ । गुणात्मक एकीकृत एचआइभी सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन पर्याप्त रुपमा बढाउन सकिएको छैन । त्यसैले एचआइभी कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा र योजना प्रक्रियामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसले राष्ट्रिय अपनत्व पनि बढाउँछ ।

बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य

राष्ट्रिय एचआइभी रणनीतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बृहत् कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्र, राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्र, ग्लोबल फण्ड, विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनलगायत अन्य दातृ निकायसँग समन्वय र सहकार्य अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने देखिन्छ । एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाका लागि आवश्यकपर्ने शिक्षा स्वास्थ्य र पोषणका लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम अझै पनि सीमित छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले एचआइभी रोकथामका प्रमुख सवाललाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि बलियो राजनीतिक नेतृत्व, प्रतिबद्धता र सामाजिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

एचआइभी÷एड्स जनस्वास्थ्यको मात्र सवाल होइन, यो दिगो मानवीय विकास दिगो विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण चुनौती हो । त्यसैले यसको समाधानका लागि सबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्रोतको अभावले प्रभावित व्यक्ति, परिवार र समुदायले थप सङ्कट भोग्नुपर्ने अवस्था हुनु विडम्बना हो । तसर्थ राज्यले बनाउने एचआइभी/एचआइभी रणनीतिले बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित समावेशी र जनकेन्द्रित पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । एचआइभीसँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र संरचनागत असमानता न्यूनीकरण गर्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुदृढ गर्दै अधिकारमा आधारित बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ । (लेखक जनस्वास्थ्य परामर्शदाताका रुपमा कम्बोडिया र लाओसमा कार्यरत हुनुहुन्छ)। रासस