काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, पोषण, नियमित खोप तथा विभिन्न रोगको नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएका बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले राख्नुभएको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री मेहताले हाल देशभर ५० हजारभन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेका जानकारी दिनुभयो ।
स्वयंसेविकालाई राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति, २०६७ (पहिलो संशोधन, २०७६)ले स्वयंसेवीका रूपमा परिभाषित गरेको उहाँले बताउनुभयो । “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक आबद्धताका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीचको औपचारिक रोजगार सम्बन्ध, निश्चित आधारभूत पारिश्रमिक तथा नियमित योगदान आवश्यक पर्ने भएकाले हालको संरचनामा सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उक्त कोषमा पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्न सकिएको छैन”, मन्त्री मेहताले भन्नुभयो । तर सरकारले उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै वार्षिक रु १० हजार पोसाक भत्ता, रु १८ हजार यातायात खर्च तथा सेवा निवृत्त हुँदा एकमुष्ट रु २० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत योगदान सरकारले गर्दै आएको छ । स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सेवा प्रवेश गर्दा १० दिनको आधारभूत तालिम र हरेक चार वर्षमा चार दिनको पुनर्ताजगी तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यी दुवै तालिमका लागि सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तह÷स्वास्थ्य कार्यालयमा बजेट पठाउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा आधारभूत तालिम सञ्चालनका लागि रु दुई करोड ८९ लाख ८० हजार र पुनर्ताजगी तालिमका लागि रु आठ करोड ९७ लाख ८९ हजार उपलब्ध गराइएको थियो । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट पनि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई विभिन्न प्रकारका थप सुविधा तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरिएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअनुसार सुविधाको स्वरूप र रकममा विविधता रहेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार मासिक प्रोत्साहन भत्ता, यातायात तथा सञ्चार खर्च, चाडपर्व खर्च र ससम्मान बिदाइलगायतका थप सुविधा प्रदान हुँदै आएको छ । मासिक तलबको विषय सरकारको गम्भीर चासोको विषय भएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री मेहताले स्वयंसेविकालाई नियमित मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, सेवा प्रकृति र राज्यको स्रोत तथा साधनलाई समेत विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
स्वयंसेविकालाई कर्मचारीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा उहाँहरूको योगदान, सेवा प्रकृति, सामाजिक सुरक्षा र राज्यको दायित्वलाई समेटेर आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी विकल्पका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छलफल आवश्यक देखिएको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा पु¥याउँदै आएको योगदानलाई सरकारले उच्च सम्मान गरेको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो ।
स्वयंसेविकाको सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा न्यायोचित र दिगो व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।रासस
