काठमाडौँ । नेपालमा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको कानुनी तथा सामाजिक विभेदको सधैँका लागि अन्त्य गर्न व्यापक कानुनी सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । औषधिको नियमित सेवन गरेमा छोटो समयमै पूर्ण निको हुने कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तिप्रति नेपाली समाजमा गरिने व्यवहार र कानुन पीडितमैत्री हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपालमा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिविरुद्धको भेदभाव अन्त्यका लागि कानुनी सुधार गर्न लागिएको हो ।
नेपाल कानुन समाजको अग्रसरतामा विद्यमान कानुनी त्रुटिहरूलाई उजागर गर्दै तीनै तहका सरकारको सहभागितामा एकीकृत कानुन निर्माणको बलियो आधार तयार पारिएको छ । स्वास्थ्यको पाटोबाट कुष्ठ प्रभावसम्बन्धी समस्याको पहिचान, उपचार र पुनःस्थापना तथा विभेदकारी कानुनलाई समयानकूल सुधार गर्न यससम्बन्धी मस्यौदा बनाइ स्थानीय तहसम्म पुगेर छलफल गर्ने तयारी गरिएको समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी दिनुभयो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा पूर्ण रूपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीन वा कुष्ठरोगी भएको व्यक्तिलाई विवाहका सन्दर्भमा विभेदकारी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यद्यपि, नेपालको संविधानको धारा १८(२) ले स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ, तर जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा यस्तो विभेदलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय बनाइएको थिएन । त्यसैगरी, कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिको विशिष्ट प्रकारको अपाङ्गतालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले समेट्न सकेको थिएन भने उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर राखिनुका साथै स्थानीय तहको भूमिका पनि अस्पष्ट रहेको पूर्वकानुनसचिव धनराज ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुष्ठ प्रभावितको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सामाजिक विभेद हो, त्यसमा सचेतना आवश्यक छ । त्यो भूमिका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ ।”
कुष्ठ प्रभावितको स्वास्थ्योपचारलाई सुनिश्चित गर्ने कानुनी पाटोबाट व्यवस्थापकीय पक्षमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । प्रभावितको स्वास्थ्य, कानुनी र संवैधानिक तथा सामाजिक पक्षलाई दृष्टिगत गरी सर्वोच्च अदालतले मिति २०८३ वैशाख १४ गते परमादेश जारी गरेको थियो । मुलुकी देवानीसंहितामा रहेको ‘कुष्ठरोगी भएको’ भन्ने वाक्यांश संविधानको समानता तथा मौलिक हकविपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ । अदालतले विवाहका क्रममा स्वास्थ्य वा शारीरिक अवस्था लुकाउन नपाउनेगरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न तथा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिमाथि रहेका सबै विभेदकारी व्यवस्था हटाइ उनीहरूको मानवोचित जीवन र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको निर्देशन र कुष्ठरोग प्रभावितको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न छवटा प्रमुख कानुनलाई समेटेर एकीकृत विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको छ । यस विधेयकलाई थप परिष्कृत र व्यावहारिक बनाउन लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग परामर्श गरिँदैछ । स्थानीयस्तरबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सङ्घीय तहमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरी आवश्यक अग्रिम कानुनी कारबाहीका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ । उक्त कानुनी सुधारबाट कुष्ठरोग प्रभावित नेपाली नागरिकको आत्मसम्मान, मानवअधिकार र समाजमा समान सहभागिताको नयाँ ढोका खोल्ने दृढ विश्वास गरिएको छ ।
हाल नेपालमा करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति रहेकामा ३० हजार व्यक्ति अपाङ्गताको सिकार बनेको र करिब दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० सम्म व्यक्ति बर्सेनि यो रोगको सङ्क्रमणमा पर्ने गरेको पाइएको छ । तथ्याङ्कमा मधेस तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लामा अहिले पनि प्रति १० हजारमा एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति कुष्ठ प्रभावित भएकाले ती जिल्लालाई अतिकुष्ठ प्रभावित जिल्ला मानिएको छ । नेपालमा सात दशकदेखि कुष्ठप्रभाव निवारणका लागि विभिन्न प्रयास भएकामा यसलाई २०६६ सालमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा नभएको जनाउँदै यो रोग निवारण भएको घोषणा गरिएको थियो । तथापि, अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने यो रोग प्रभावित विश्वका २३ मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ ।
विगतमा कुष्ठ प्रभाव रोकथामका कार्यक्रममा राज्यको प्राथमिकतामा परेको भए पनि कुष्ठ प्रभाव निवारण घोषणापछि प्रभावित व्यक्तिले विभिन्न चुनौती समाधान गरिरहेका छन् । पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना कुष्ठ प्रभावितमाथि समाजमा विद्यमान विभेद, बहिष्करण र राज्यका अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै उनीहरूलाई स्वाबलम्वी बनाउने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । लामो समयदेखि कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिले शारीरिक असहजताका साथै समाजमा विद्यमान द्वेषयुक्त मनोवृत्ति र सङ्कुचित मानसिकताका कारण गम्भीर प्रकारको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय बहिष्करणको पीडा भोग्दै आएका छन् ।
रोजगारी, आय, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा दिगो पहुँचको अभावले गर्दा उनीहरूको व्यक्तित्व विकास र सामाजिक एकीकरणको प्रयास कमजोर बन्दै गएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरे तापनि राज्य प्रणालीमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । विशेषगरी सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी प्रभावित मानिएका लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा समेत उनीहरूलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिने सुरक्षा र सशक्तीकरण कार्यक्रमको अवस्था अतिन्यून रहेको यथार्थ औँल्याइएको छ । कुष्ठ प्रभावितको स्वास्थ्य र जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य तथा उपचार सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । कुष्ठरोगको निःशुल्क र निरन्तर उपचारको सुनिश्चितता गरिनुका साथै उपचारपछि कमजोर हुनसक्ने स्नायु, हातगोडा तथा घाउको नियमित स्याहार र फिजियोथेरापी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वपहिचान र परीक्षणमार्फत अपाङ्गता हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने, जटिल अवस्थामा रहेका बिरामीका लागि छुट्टै शय्यासहितको निःशुल्क उपचार गर्ने र आवश्यकताअनुसार विभिन्न उपचारजन्य सहायक सामग्री तथा दैनिक जीवनयापनका साधनको प्रबन्ध गरिनेछ । नियमित उपचार गराइरहेका कुष्ठ प्रभावितको आश्रित परिवारका लागि भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै समयमै रोग पहिचान गर्न समुदायमा तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । अपाङ्गताको वर्गीकरणका आधारमा फरकफरक दरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, स्थानीय तहको नेतृत्वमा अतिविपन्न परिवारका लागि थप पारिवारिक भरणपोषण भत्ताको व्यवस्था गर्ने र कुष्ठ प्रभावित बालबालिका तथा विद्यार्थी सन्तानका लागि विद्यालय दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालय पोसाक वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
कुष्ठ प्रभावितलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्न समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम, शारीरिक पुनःस्थापना, मनोसामाजिक परामर्श, परिवारमा पुनःस्थापना र समुदायमा पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । समाजमा विद्यमान सामाजिक कलङ्क र भेदभावको अन्त्य गर्न विद्यालयस्तरदेखि नै पाठ्यक्रममा वैज्ञानिक तथा अधिकारमुखी सूचना समावेश गर्ने, सञ्चारमाध्यमबाट तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिका लागि सचेतना तालिम सञ्चालन गर्ने तथा विभेदजन्य व्यवहारलाई फौजदारी कसुरका रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुष्ठ प्रभावितलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सीप विकास तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सामूहिक उद्यमशीलतालाई विशेष रूपमा अगाडि सारिएको पूर्वसचिव ढुङ्गानाको भनाइ छ । कुष्ठ प्रभावितलाई लक्षित गरी सिलाइ–कटाइ, बुटिक, कम्प्युटर तथा डिजिटल सीप, मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत, कृषि तथा जैविक खेती, हस्तकला, साना होटल र अनलाइन व्यापारसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिनाधितो समूह जमानीमा ऋण, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षणमा प्रिमियम अनुदान, महिला तथा दलित कुष्ठ प्रभावितका लागि थप सहुलियत, र युवाहरूका लागि स्टार्टअप कर्जाको व्यवस्था गरिनेछ ।
कुष्ठ प्रभावितलाई समेटेर सामूहिक तरकारीखेती, डेरी व्यवसाय, मौरीपालन, बाख्रापालन, सामूहिक पसल तथा खाद्य प्रशोधनका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ । उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, डिजिटल मार्केटिङ, स्थानीय हाटबजार र सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहको खरिदमा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारी सृजना गर्ने र स्थानीय विकास आयोजनामा उनीको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ । ‘एक पालिका एक आर्थिक पुनःस्थापना’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहको सहकार्यमा सीप, पुँजी, प्राविधिक तालिम र व्यवसाय विस्तारको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । समूहमा बचत परिचालन गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने र सहकारी संस्थाको माध्यमबाट आर्थिक सवलीकरण गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । पूर्वसचिव ढुङ्गाना कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको पहिचान र उपचारबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षाको सुविधा नरहेको बताउनुहुन्छ । “कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति औषधिको सेवनबाट निको हुन्छ, तर अपाङ्गताको अवस्था कायमै रहन्छ, त्यस्तो सामाजिक सुरक्षा कुष्ठरोग भनेर किटान गरिएको छैन”, पूर्वसचिव ढुङ्गानाले रासससँग भन्नुभयो । पूर्वसचिव ढुङ्गानाले कुष्ठ प्रभावसम्बन्धी समस्या ठिक भए पनि मनस्थिति र मानसिकतामा परिवर्तन नभएको र ऊ प्रतिको सामाजिक सोच उस्तै रहेको र विभेद कायमै रहेको बताउनुभयो ।
“कुनै कुनै पालिकाले कुष्ठरोगीका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम शुल्क तिरिदिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले दिने सीप तालिममा मात्र होइन विद्यालय शिक्षामा समेतमा पनि कुष्ठ प्रभावितलाई केन्द्रित गरेर कुनै सेवासुविधा, कार्यक्रम र छात्रवृत्ति राखिएको छैन ।” सामाजिक सोचमा परिवर्तन भएका कारण कतिपय कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति अझै पनि सुरक्षित आश्रयस्थलमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
“उनीहरूका काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले विशेष ‘प्याकेज’ आवश्यक छ”, पूर्वसचिव ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “बीउ पुँजी दिएर स्वरोजगार बनाउने, उद्यमशीलताका लागि व्याज अनुदान दिने, सामूहिक उत्पादन प्रणालीमा सहभागी गराउनेलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।” यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र आश्रित रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई आयआर्जन गर्न सक्ने स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र सक्षम नागरिकको रूपमा समाजमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।रासस
