काठमाडौँ । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी), अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सिएमसी)ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्षसहित पाँचजनालाई प्रतिबन्ध (स्यान्सन) लगाएको छ ।
आइएफआरसीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सञ्चालन तहबाट हट्न र सोसाइटीको आउँदा निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत हुन नपाउने गरी सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालसहित विनोदकुमार बस्नेत, मनोजकुमार थापा, भूपतिलाल श्रेष्ठ र नारायण तिमिल्सेनालाई प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
आइएफआरसीको मुख्यालय जेनेभाद्वारा आज यहाँ जारी वक्तव्यअनुसार उहाँहरु नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सञ्चालन तहको सदस्यतामा राजनीतिक दलहरूका लागि भागबन्डालाई बढावा दिएर राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको पाइएको जनाइएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “यो भनेको तटस्थता तथा स्वाधीनताका सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन हो जुन सिद्धान्तहरूको पालन विश्वभरका रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूले गर्नु आवश्यक छ । अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिको ‘प्यानेल’ ले समितिलाई प्राप्त अन्य जानकारीहरूको पनि समीक्षा गरिरहेको छ र थप व्यक्तिहरूलाई पनि पद छोड्न अनुरोध गरिन सक्दछ । यसका अतिरिक्त, नेपाल रेडक्रसको नयाँ विधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा सहमतिमा पुग्न सरोकारवालाहरू असफल भएको कारणबाट अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घको सञ्चालन बोर्ड को सन् २०२५ को जुन महिनामा हुने आउँदो सत्रमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिले सिफारिस गर्नेछ ।”
वक्तव्यमा यसमा अन्य कदमहरूका साथसाथै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने विषय पनि समावेश हुन सक्ने भनिएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सञ्चालक निकायका बारेमा वैध निकाय भनी आपूmलाई दाबी गर्ने विभिन्न समूहहरूका बीचमा विद्यमान विवादका बारेमा मध्यस्थता गर्नका लागि र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अभियानका आधारभूत सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घनमा मात्र सीमित नरहेर गलत आचरणका अन्य अभियोगहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नका लागि अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिको माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घले वर्षौंसम्म प्रयास गरिसकेपछि यी कदमहरू दुःखका साथ चालिएका हुन् । अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिले वर्तमान गतिरोधको समाधानका रूपमा नेपाल रेडक्रसका लागि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक अन्तरिम समितिको गठन गर्नका निमित्त सरकारमा निहित अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । यदि यो प्रयास सफल भएका खण्डमा, त्यस्तो समितिले अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिका सिफारिसहरूका बारेमा समयमा नै कारबाही गरेका खण्डमा र व्यक्तिहरूका बारेमा माथि उल्लिखित सिफारिसहरूको पालन गरिएका खण्डमा अभैm पनि प्रतिबन्ध लाग्नबाट बच्न सकिने सम्भावना रहन सक्दछ ।”
आइएफआरसीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई प्रतिबन्ध नगरिएको हुँदा मानवीय सहयोग, आकस्मिक काम जारी रहने वक्तव्यमा जनाएको छ । बक्तव्यमा भनिएको छ, “अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घको दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको स्वच्छ र रेडक्रसका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध त्यस्तो नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुनिश्चित गर्नु हो जुन सोसाइटीले सर्वसाधारण जनता, सरकार तथा आप्mना साझेदार संस्थाहरूको विश्वास कायम गरोस् । अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घ जनस्वास्थ्य, विपद्का जोखिमहरूको व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवकहरूको परिचालनका लागि गरिने प्रयासहरूमा नेपाल रेडक्रसका स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरूका साथमा रहन्छ । यदि प्रतिबन्धको अवधिमा विपद्हरू गइहालेका खण्डमा पनि मानवीय आवश्यकताहरूको पूर्ति हुनेछ भन्ने कुरा अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घले सधैँ सुनिश्चित गर्नेछ ।” रासस
