प्रविधिले खाद्य सुरक्षाका लागि उदीयमान अर्थतन्त्रमा कृषिलाई आकार दिन सक्छ : विश्व आर्थिक मञ्च

रियाद ।विश्व आर्थिक मञ्चले जारी गरेको एक प्रतिवेदनले विश्वव्यापी कृषि प्रणालीलाई आकार दिने र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउने उदीयमान प्राविधिक समाधान र रणनीतिलाई प्रकाश गरेको छ ।

‘एग्रिटेक : सेपिङ एग्रिकल्चर इन इमर्जिङ इकोनमिज, टुडे एन्ड टमुरो’ नामक प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा चौथो औद्योगिक क्रान्ति प्रविधिको एकीकरणमा अन्तरदृष्टि प्रदान गरेको छ । प्रतिवेदनमा प्रविधि परिवर्तन समावेशी होस् भन्ने उद्देश्यले ठूलो मात्रामा समाधान गर्न र सुनिश्चित गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ ।

“एग्रिटेकलाई मापन गर्न उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले एग्रिटेक इकोसिस्टमका लागि सबै सरोकारद्वारा साझा गरिएको आम दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ”, मञ्चको नेटवर्क तथा साझेदारी प्रमुख सेबास्टियन बकअपले भन्नुभयो, “इकोसिस्टमको विकास भएपछि उद्योगका लागि माग र आपूर्ति पक्षमा रहेको खाडललाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जस्तो कि किसानहरूका लागि एकाइ अर्थशास्त्र वा भौतिक तथा डिजिटल च्यानलहरूको मिश्रणमार्फत विश्वास सिर्जना गरिन्छ ।”

संवर्धित वास्तविकता, मौसम पूर्वानुमानका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), ट्रेसेबिलिटी, स्मार्ट लजिस्टिक समाधान र इन्टरनेट अफ थिङ्स आशाजनक समाधानहरू भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यिनीहरूले सूचना अन्तर कम गर्न र किसानहरूलाई चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्न अझ राम्रोसँग लैजान सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यी प्रविधिहरूलाई सन् २०५० सम्ममा नौ अर्ब १० करोड मानिसका लागि थप ७० प्रतिशत खाद्यान्न उब्जाउन र कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति र माटोको क्षयजस्ता चुनौतीहरूले विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न उत्पादनमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न कृषि क्षेत्रका प्रत्येक सरोकारवालाहरू सूचित निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन थप जानकार बन्न आवश्यक छ ।

“कृषि क्षेत्रमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले साझा अवरोधको सामना गरिरहेका छन् । एग्रिटेकमा कृषिसँग किसानलाई जलवायु परिवर्तनलाई राम्रोसँग मार्गनिर्देशित गर्न र पानी, माटो जस्ता बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतमा दबाब कम गर्न सशक्त बनाउन परिवर्तनकारी क्षमताहरू रहेका छन्”, पीडब्लुसी भारतका अध्यक्ष सञ्जीव कृष्णनले भन्नुभयो, “यी कदम सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिन निहित छन् तर मापनयोग्य मात्र नभई प्रत्येक देशको अद्वितीय सन्दर्भमा पनि अनुकूल छन् ।” रासस