स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने कसुरमा कैद र जरिबाना दुवै अनिवार्य हुने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव

काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने कसुरमा कैद र जरिबाना दुवै अनिवार्य हुने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकी छन्।

प्रस्तावित विधेयकमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरे दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्ता कसुरमा कैद वा जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था थियो।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरी क्षति पुर्‍याउने, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीमाथि कुटपिट तथा शारीरिक चोट पुर्‍याउने कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गर्ने, उपचारमा बाधा पुर्‍याउने तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गालीगलौज वा अभद्र व्यवहार गर्ने कसुरमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा स्वास्थ्य उपचारको विषयमा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न तथा स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध निषेधित कार्यका लागि उक्साउन वा भड्काउन नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। इन्टर्नसिपमा रहेका व्यक्तिलाई समेत स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।