काठमाडौँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अध्ययन टोलीले देशका विभिन्न ठाउँमा श्रम अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ३५ पेज लामो प्रतिवेदन आइतबार मन्त्री कुँवरलाई बुझाएको हो ।
अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा श्रमिक अस्पतालको आवश्यकता, स्थापनाका उद्देश्य, औचित्य, नेपालमा अस्पताल निर्माणमा भएका प्रयास, कार्यादेश, स्रोत व्यवस्थापन, सम्भाव्यता र चुनौतीहरू उल्लेख गरेको छ ।
साथै कार्यदलले अस्पताल निर्माणका लागि विराटनगर, बारा र भैरहवामा स्थलगत छलफल, अध्ययन र अनुगमन समेत गरेको छ । नेपालमा श्रमिक अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरी सोही आधारमा कार्यदलले अस्पताल निर्माणका लागि १३ वटा सुझावहरू दिएको छ ।
कार्यदलका अनुसार अस्पताल निर्माणका लागि करिब २० अर्ब लागत लाग्ने छ । ५ सय देखि १ हजार बेड भएको अस्पताल निर्माणका लागि १० बिगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने भएपनि दीर्घकालीनसम्मको लागि २५ बिगाहासम्म जग्गा उपयुक्त हुने कार्यदलको ठहर छ ।
तर, जग्गाकै कारण निमार्ण कार्य रोक्न नहुने र अहिलेलाई ५ बिगाहा जग्गा उपलब्ध भएको ठाउँमा पनि अस्पताल निमार्ण कार्य सुरु गर्नु पर्ने कार्यदलले सुझावमा पेश गरेको छ ।
नेपाल सरकारले श्रम अस्पताल निर्माणका लागि दिएको सैद्धान्तिक सहमति तथा कार्यदलले सरकारवाला निकायसँग पटक पटक गरेको छलफलले अस्पतालको आवश्यकता पुष्टि भएकाले यथाशीघ्र अस्पताल निर्माण कार्य अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुने कार्यदलका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दिपक काफ्लेले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कार्यदलले तत्काल श्रमिक अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गठन आदेश जारी गरी जग्गा प्राप्तिको प्रशासनिक कार्य टुङ्गाएर अस्पताल विकासका आवश्यक कार्य अघि बढाउन मन्त्रालय अन्तरगत श्रमिक अस्पताल विकास परियोजना कार्यालय स्थापना गरी कार्यसम्पादन गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यदलले श्रमिक अस्पताल स्थापनका लागि कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारेमा खोजी र अस्पताल सञ्चालन विधिका बारेमा विभिन्न निकायको परामर्श र सुझावलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारले २०७८ फागुन ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपालमा श्रमिक अस्पताल स्थापनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि श्रम मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि कसरी बढाउने भन्नेबारेमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, वन र भूमि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित श्रमिक अस्पताल निमार्ण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
